सहकारिता एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक ली; बिलासा ताल में ₹24.38 लाख के ‘काष्ठ सेतु’ का किया लोकार्पण
सहकारिता एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने जिला सहकारी बैंक की समीक्षा बैठक ली; बिलासा ताल में ₹24.38 लाख के ‘काष्ठ सेतु’ का किया लोकार्पण
किसानों को चालू वर्ष में ₹904.80 करोड़ से अधिक का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित
पांच जिलों की 47 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में बुनियादी अधोसंरचना विकास के निर्देश
31 अगस्त 2026 तक सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का शत-प्रतिशत संगणकीकरण (कंप्यूटरीकरण) एवं आंकड़ा प्रविष्टि पूर्ण करने का कड़ा अल्टीमेटम
प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि, उद्यानिकी एवं प्रशासनिक सुशासन से जुड़े विषयों की गहन समीक्षा
बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के सभाकक्ष में विभागीय कामकाज एवं कृषक कल्याणकारी योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने, पात्र किसानों को समयबद्ध ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष रजनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा, नोडल अधिकारी आशीष दुबे सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
विभागीय समीक्षा बैठक के प्रमुख निर्णय एवं दिशा-निर्देश:
ऋण वितरण की स्थिति: समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि वर्ष 2026 में पंजीकृत किसानों को ₹73,207.17 लाख का नकद ऋण तथा ₹17,273.35 लाख का वस्तु (खाद-बीज) ऋण वितरित किया गया है। इस प्रकार कुल ₹904 करोड़ 80 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता कृषकों को उपलब्ध कराई गई है।
नवीन समितियों का सशक्तिकरण: पांच जिलों में गठित 47 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों—जिसमें अकेले बिलासपुर जिले की 16 समितियां शामिल हैं—में आवश्यक अधोसंरचना, भवन एवं संसाधन शीघ्र विकसित करने के निर्देश दिए गए।
डिजिटलीकरण हेतु अंतिम तिथि: मंत्री केदार कश्यप ने निर्देश दिया कि 31 अगस्त 2026 तक सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का संगणकीकरण एवं आंकड़ा प्रविष्टि (डेटा प्रविष्टि) का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
’सहकार से समृद्धि’ व अन्न भंडारण योजना: ‘सहकार से समृद्धि’ योजना, जन सेवा केंद्र पहचान पत्र निर्माण, सूक्ष्म स्वचालित गणक यंत्र (स्वचालित गणक उपकरण) संचालन तथा किसान साख पत्र के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। अधूरे गोदाम निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु गृह निर्माण मंडल को निर्देशित किया गया।
पर्यटन एवं नगर विकास: बिलासा ताल में ‘काष्ठ सेतु’ का लोकार्पण
अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने नगर के प्रमुख नैसर्गिक पर्यटन स्थल ‘बिलासा ताल’ में ₹24.38 लाख की स्वीकृत लागत से नवनिर्मित आकर्षक ‘काष्ठ सेतु’ का आधिकारिक लोकार्पण किया। यह निर्माण बिलासा ताल परिसर के पर्यटन ढाँचे को संवर्धित करने के साथ-साथ पर्यटकों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेगा।
लोकार्पण अवसर पर बिलासपुर जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह तथा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जन-प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कृषि, सम्बद्ध क्षेत्र एवं प्रशासनिक सुशासन की समीक्षा
प्रवास के दौरान राज्य के मंत्रिमंडल मंत्री रामविचार नेताम तथा शासन के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने पृथक-पृथक विभागीय समीक्षा बैठकें लीं, जिनमें निम्नलिखित नीतिगत निर्णयों पर सहमति बनी:
अंतिम व्यक्ति तक लाभ: कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं का सीधा लाभ सीमांत एवं छोटे किसानों तक पहुँचाना।
जैविक कृषि एवं बीज आत्मनिर्भरता: राज्य को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं जैविक खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नीतिगत ढांचा तैयार करना।
डिजिटल सुशासन एवं पारदर्शिता: समस्त शासकीय कार्यालयों में जैविक पहचान (बायोमीट्रिक) उपस्थिति एवं ई-कार्यालय प्रणाली का शत-प्रतिशत अनुपालन अनिवार्य।
जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन: आधुनिक ‘जल पुनर्भरण कूप’ तकनीक तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं को बढ़ावा देना।
जनसमस्याओं का निवारण: ‘मुख्यमंत्री सहायता केंद्र’ में लंबित शिकायतों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी: जरहाभाठा स्थित छात्रावास परिसर को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत बहुमंजिला भवन के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर सहमति।
