सुशासन एवं विकास की नई दिशा: बिलासपुर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक एवं जनदर्शन में दिए जनहितैषी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश।
सुशासन एवं विकास की नई दिशा: बिलासपुर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक एवं जनदर्शन में दिए जनहितैषी कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
जैविक खेती के संवर्धन हेतु मॉडल गांवों का होगा विकास
शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा एआई (AI) कौशल प्रशिक्षण
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और भू-जल संरक्षण पर विशेष बल
अग्रिस्टैक पंजीयन, धान खरीदी की पूर्व तैयारियों एवं जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश।
प्रशासनिक दक्षता, सुशासन और पारदर्शी लोक सेवा वितरण को प्राथमिकता देते हुए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समयावधि (टीएल) बैठक में शासन की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं तथा विभागीय प्राथमिकताओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पहुँचाने के निर्देश दिए।
कृषि, तकनीकी नवाचार एवं ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित
बैठक में कलेक्टर ने बिलासपुर जिले में कृषि के सतत विकास हेतु जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित मॉडल गांवों के विकास की रूपरेखा की समीक्षा की। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा वर्षा जल संचयन (वॉटर हार्वेस्टिंग) एवं भू-जल संवर्धन के लिए प्रभावी कार्ययोजना लागू करने पर जोर दिया गया।
अग्रिस्टैक एवं आगामी धान खरीदी की समीक्षा
कृषि क्षेत्र में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने हेतु ‘अग्रिस्टैक’ डिजिटल पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की गई। आगामी खरीफ विपणन वर्ष के दृष्टिगत जिले के धान खरीदी केंद्रों की पूर्व तैयारियों, भौतिक संसाधनों तथा किसानों की सुविधा हेतु आवश्यक प्रबंधों का परीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।
जनसमस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित निराकरण
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक ‘जनदर्शन’ कार्यक्रम के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को प्रत्यक्ष रूप से सुना। जनदर्शन में पर्यटन विकास, मानदेय भुगतान, विद्युत आपूर्ति, अतिक्रमण हटाने तथा नहर निर्माण जैसे विविध विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पक्ष परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित एवं गुणात्मक निराकरण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘सेवा सेतु’ और ‘सीएम हेल्पलाइन’ में लंबित प्रकरणों का निराकरण शासन की उच्च प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी
